‘मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीले उन्मुक्तिपाउनु हुँदैन’

काठमाडौं । द्वन्द्वकालकागम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीले उन्मुक्तिदिननहुने मागविभिन्ननागरिक संस्था र द्वन्द्वपीडित समुदायले गरेका छन् । कानुन, न्यायतथा संसदीयमामिलामन्त्रीपदमगिरी र कानुन सचिव फणीन्द्र गौतमलाई सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाउदै यस्तो माग गरेका हुन् । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धीविधेयकभने सरकारले सहमतिको नाममा रोकेर राखेको छ । शीर्ष नेताहरुले यसलाई एकअर्काबीच सत्ता सहकार्यको गठजोडका लागिउपयोग गरेका छन् । संसद्मा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनको संशोधनविधेयकको वैध निकास उपलब्ध गराउनज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ । संशोधितप्रबन्धअन्तर्गत आयुक्तहरूको नियुक्ति र आयुक्तहरूको मातहतमाद्वन्द्वकालीनमानवअधिकार उल्लंघनकोप्रभावकारी छानबिन सुनिश्चितहुनेगरी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश कार्यान्वयन गर्न मागगर्दै जवाफदेहितानिगरानी समिति र संस्थाहरुले ज्ञापनपत्रबुझाएकाहुन् । समूहले सोमबार नै महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेललाई पनिभेटेरसंक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको आदेश र यसका सम्भावितविकल्पहरूबारे आफ्ना धारणा राखेको छ ।