हस्तकलाका सामानहरु उत्पादनगर्न बनेको विधेयक कार्यान्यनका लागिजोड  दिइरहेका छौं ः सभापति श्रेष्ठ

हेटौंडा । बागमती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्द कुमार श्रेष्ठले बागमती प्रदेशमा बनेको प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा संचालनको सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ को कार्यान्यनका लागि आफूहरुले जोड दिइरहेको बताएका छन् । यस प्रदेशमा हस्तकलाका सामानहरु उत्पादन हुने र देशभित्र र बाहिर समेत जाने हुनाले यसको कानून बनाएर आफूहरुले कार्यान्वयनको चरणमा लगेको उनले बताएका हुन् । जनपत्र मिडिया प्रा.लि. हेटौंडा–२ को आयोजना तथा संसद सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को सहकार्यमा प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा संचालनको सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०८१, को समितिमा छलफलपछी संशोधन गरि प्रदेशसभाबाट पारित भइ प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण समेत गरेर राजपत्रमा प्रकासीत भएपछि यसक्षेत्रका सरकोकारवालाहरु र पत्रकारहरुलाई जानकारी गरउँदै यस्तो कुरा बताए । यो कानून कार्यान्वयनका लागि पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा कार्यान्यनमा जान लागेको समेत उनले बताए । कार्यक्रममा मकवानपुर हस्तकला संघका संस्थापक अध्यक्ष ज्ञानभक्त लामाले हस्तकलाको क्षेत्रमा धेरै काम भएको र यसलाई फराकिलो रुपमा बुझ्नका लागि प्रदेश सरकार र सांसदहरुलाई आग्रह गरे । हस्तकलाको क्षेत्रमा आफुले बिगत ५० वर्षदेखि काम गर्दै आएको तर, यस क्षेत्रमा राज्यले कुरा नबुझ्दा थप समस्या भएको उनले बताए । हस्ताकला संघका सल्लाहकार तथा नेपाल उद्योग बाणिज्यसंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य सर्मिला डंगोलले हस्तकलाका कारण बिदेशमा चिनाउन सकिएकोले यस क्षेत्रमा सरकारले पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।  हस्तकलाको क्षेत्रमा थोरै लगानीबाट धेरै कामदार राखेर काम गर्दा थप रोजगारीको समेत सृजना भएकाले यसक्षेत्रमा सरकारीले कानून मात्र बनाउने होइनकी काम गरिरहेकाहरुलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभाको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सचिब राजु श्रेष्ठ लगायतकाको कार्यक्रममा आतिथ्यता रहेको थियो । यस विधेयकका बिषयमा जनपत्र मिडिया प्रा.लि. हेटौंडा–२ को आयोजना तथा संसद सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा बिधेयकको समितिमा छलफलका बेला सरोकारवाहरुको सुझाब लिने कार्यक्रम गरिएको थियो ।  त्यस कार्यक्रमबाट आएका सुझाबहरुलाई समेटेर तीन महले सुझाब लिखित रुपमा समितिलाई बुझाइएको थियो । त्यसपछी कानून पारित भएर प्रदेशको राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।