काठमाडों – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिटरब्याजपीडितहरूको समस्या समाधानका लागि न्यायिक अधिकारप्राप्त उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मिटरब्याजपीडितहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरब्याजपीडितहरूका समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले ऐन निर्माणको काम थालिसकेको बताएका हुन् ।
मिटरब्याजीलाई ऐनद्वारा नै कारबाही गर्न र उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन सक्नेगरी ऐन तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको प्रचण्डले बताउनुभयो । बालुवाटार पुगेका पीडितहरू आफ्ना दुःख सुनाउँदा भक्कानिएका थिए । १० लाख ऋणको २७ लाख तिर्दा पनि साहुले शारीरिक यातनासहितका कष्ट दिएको सुनाउँदै गर्दा एक महिला भक्कानिएकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरुदेखि नै आफूले गृह मन्त्रालयलाई यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो । त्यस्तै हिजो मात्र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि समस्या समाधानका लागि गम्भीर रहेको उनले सुनाए । साहुकारहरूको विभिन्न सरकारी तह र राजनीतिक तहमा पनि साँठगाँठ भएकोमा आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले फिल्डमै गएर कारबाही गर्न सक्ने आयोग बनाइने बताए ।
मिटरब्याज समस्या सामन्तवादकै अवशेषका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो ठूलो मुद्दा र लडाइँसमेत भएको बताए ।